???? ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
???? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਸਮਝਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ : ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ
???? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
???? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਣ ਕੋਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਐਡੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ (ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਸ਼ੇਖਰ (ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ), ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ਾਹੀਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
