???? ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
???? ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਬੂਰ
???? ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ : ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ
???? ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਵਿਧਾਇਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਜੁਲਾਈ: ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੱਤਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 60 ਫੁੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
