🚩 ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ- ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1860 ਵਿਚ ਬਣੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 1898 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ ਅਤੇ 1872 ਵਿਚ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਰ.ਆਈ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ

– ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

– ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

-ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

– ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

-ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Author: Newslineexpres@1