ਰਾਜਸਥਾਨ, 20 ਅਗਸਤ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 341 ਅਤੇ 342 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
