🚩 ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

🚩ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

🚩 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼? ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ

👉 ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੌਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ?

ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਬੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

👉 ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।  ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।

ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।                                                          – ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ –