ਜੈਤੋ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੈਤੋ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਜੈਤੋ -ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਸੂਏ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਗਦੇ ਸੂਏ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ / ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਏ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਧਰਨਾਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹੌਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਨਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਧਰਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਬੜੀਖਾਨਾ, ਲੰਭਵਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਮੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਮੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਠੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
