???? ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੂਟਿਆ
???? ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ;
???? ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਫ਼ਰਵਰੀ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਆਲ ਡਿਪਲੋਮਾ/ਡਿਗਰੀ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 44ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਪਰੈਂਟਿਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ Apprenticeship ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪਲੋਮਾ/ਡਿਗਰੀ ਅਪਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। Newsline Express
