???? जनगणना को लेकर सरकार सख़्त
???? सभी नागरिकों के लिए सही जानकारी देना अनिवार्य, गलत सूचना पर सज़ा का प्रावधान
नई दिल्ली, 15 फरवरी – न्यूज़लाईन एक्सप्रैस – आगामी जनगणना को लेकर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नागरिक के लिए सही और पूर्ण जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। जनगणना प्रक्रिया में सहयोग न करने, जानबूझकर गलत विवरण देने या जानकारी छिपाने पर कानूनी कार्रवाई और दंड का प्रावधान है।
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार जनगणना के दौरान नाम, आयु, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, आवास, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसी जानकारियां मांगी जाती हैं। इन सूचनाओं का उपयोग नीति-निर्माण, विकास योजनाओं, संसाधन आवंटन और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाता है।
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जनगणना कर्मियों को सही जानकारी दें और किसी भी प्रकार की अफ़वाह या भ्रम से बचें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि एकत्रित आंकड़ों की गोपनीयता कानून के तहत सुरक्षित रहती है, इसलिए नागरिक निसंकोच होकर सत्य विवरण साझा करें।
सरकार का संदेश स्पष्ट है—जनगणना राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है, इसमें सहयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है, जबकि गलत सूचना देना दंडनीय अपराध। Newsline Express
