???? पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने की अनुमति
???? केंद्र सरकार ने कहा— 17 साल पुराने स्थगित मामले में पर्याप्त सबूत
चंडीगढ़, 20 फरवरी – न्यूज़लाईन एक्सप्रैस – पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार से जुड़े एक पुराने मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2008–09 से जुड़े इस मामले में जांच के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर केस चलाने की अनुमति दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, यह मामला पहले लंबे समय तक स्थगित (पेंडिंग) रहा, लेकिन हालिया समीक्षा के बाद केंद्र ने अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी। आरोप है कि संबंधित अधिकारी पर अपने कार्यकाल के दौरान पद के दुरुपयोग और अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं।
इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस अधिकारी के खिलाफ यह मामला है, उन्हें AAP सरकार के सत्ता में आते ही मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, जो अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। विपक्षी दलों ने सरकार से इस नियुक्ति और पूरे मामले पर जवाबदेही तय करने की मांग की है।
राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सोशल मीडिया पर उस समय की एक फाइल फोटो भी साझा की जा रही है, जब संबंधित अधिकारी ने मुख्य सचिव का पद संभाला था।
फिलहाल, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया सक्षम एजेंसियों द्वारा तय की जाएगी। संबंधित पक्ष की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
