🚩 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

🚩 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ

🚩 ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Industrial Policy 2026 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਮਾਰਚ – ਮੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ / ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ – 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਤੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਿਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਡ ਸਮਾਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਈਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੇ 9 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ (SGST) ਛੂਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

🚩  Industrial Policy 2026

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
▪ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 20 ਤੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
▪ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ
▪ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਲਰ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮਦਦ
▪ SGST, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਜਾਰੀ
▪ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਵਧੀ 10–15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
▪ 9 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 25% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
▪ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਡੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ      Newsline Express

Author: Newslineexpres@1