🚩 ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਹੜਤਾਲ !

🚩 ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਹੜਤਾਲ !

🚩 LADC ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ

– ਪਟਿਆਲਾ / ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ LADC ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ।   Newsline Express