🚩ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਅਗਸਤ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੀ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਡੀ.ਆਰ., ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਥਕ, ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ’ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।    Newsline Express