🚩 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ

🚩 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ
🚩 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ : ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੋੜ ਲਗਭਗ ₹32 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਦੂਜਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕੈਲੰਡਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

Newsline Express

Author: Newslineexpres@1