newslineexpres

Home kissan ???? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ?

???? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ?

by Newslineexpres@1

???? ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

???? “ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ” ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ

???? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ?

ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਗਸਤ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ “ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ” ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਰਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ “ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ” ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰੀ ਖੇਤੀ ਉਯੋਗ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Newsline Express

Related Articles

Leave a Comment