ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਜੁਲਾਈ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ/ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 20-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਐੱਚਆਰਏ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ, ਹਿੰਮਾਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ, ਪ੍ਰਦੀਪ, ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜਰ ਹੋਏ।
