???? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ’ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
???? 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਦਸੰਬਰ – ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰ ਕੇ ਸੰਧੂ / ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966-67 ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਤਿਥੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 146 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ 5.50 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਧਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Newsline Express
