ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਕੋਈ ਹੱਕ  : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਨਵੰਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ ਇਖਲਾਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਸੰਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਂ। 1948 ਤੋ 1950 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੰਮੇ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਹਿਮਾਚਲ ਇਕ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ।

1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈਆਂ ਗਿਆ ਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਨਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ 1966 ਤੋ 1976 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1970 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਹੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। 1985 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੀਵ/ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਆਪਣੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।