🚩 ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

🚩 ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –      ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Newsline Express

Author: Newslineexpres@1