ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੱ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਉਨਮੁੱਖ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦੱਤੇਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀੀਤ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲ ਏਂਟਰੀ ਅਤੇ ਏਗਜਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਤਕਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਂਕੇਤਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ, ਇਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਦਿ ਪੋ੍ਰਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਰਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਆਯਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 2025 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਗੇ੍ਰਡ ਨੂੱ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਵਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੱ ਸੇਲਫ ਫਾਈਨੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਵਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਬਨਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 6 ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਬੀਕੇ ਕੁਠਿਆਲ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੈ ਦਹਿਆ, ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੁਲ ਦਿਵੇਦੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
