ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਆਰਓ) ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਫਰੰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਅਪਫਰੰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਫਰੰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਾਨੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
