🚩 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 54 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਇਆ

🚩 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 54 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਇਆ

🚩 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਦਾ; ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ  – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –    ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਤਰੇੜਾਂ ਤੇ ਧੱਸੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣੀ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ) ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।  Newsline Express

Author: Newslineexpres@1