30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 42% ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
