🚩ਸੰਪਾਦਕੀ :  ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ; ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ

ਸੰਪਾਦਕੀ :

👉ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ

👉ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,  ਹਰ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ — ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ?
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ?
“ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ? ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ : ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (9023456700)

Author: Newslineexpres@1