ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਲਤ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਇਸ ਵਿੱਚ 2003 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ SIR ਕੀ ਹੈ, 2003 ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ BLO ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ ਐਲ ਓ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ (ਐਡਰੈੱਸ) ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 2003 ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੀ ਐਲ ਓ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 2003 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। Newsline Express
