🚩 CMO ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਪੀੜਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

🚩 CMO ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਪੀੜਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ ; ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਜੁਲਾਈ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ  –            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜੀ/ਰਾਮਪੁਰ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਦ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਕਲੋਨੀ) ਵਿੱਚ 231.11 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Newsline Express

Author: Newslineexpres@1