🚩  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨ: ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ

🚩  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨ: ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ

🚩 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ: ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

🚩 OPS ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਪਟਿਆਲਾ / ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.), ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

OPS ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਦਮ

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ’ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ, ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਗੇ।  Newsline Express