🚩ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਸਖਸ, ਭੰਗ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ

🚩ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਸਖਸ, ਭੰਗ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ

🚩2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨਣ

ਪਟਿਆਲਾ / ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ) ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –    ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਸਖਸ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਖਸ, ਭੰਗ ਜਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਸਖਸ ਜਾਂ ਭੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਚੋਣੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   Newsline Express