🚩 Breaking News ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਚਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

🚩 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਚਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

🚩 ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ / ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ / ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –   ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

👉 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

👉 ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ :

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ, 2027 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

👉 ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰਓ), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏਆਰਓ) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

👉ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ :

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

👉 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ :

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।    Newsline.Express