🚩 ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

🚩 ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ
🚩 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।

Newsline Express

Author: Newslineexpres@1