🚩 ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ!

🚩 ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ!
🚩 ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸੰਪਾਦਕ
– ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ –

Author: Newslineexpres@1