????ਮੁਫਤ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਜਨਵਰੀ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਊਰੋ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰਵਾਜ਼ਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਵਾਜ਼ਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
