???? ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ !
???? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ
???? ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ
???? ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ –ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਿਓਰੋ- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਊਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਰੇਰਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਚ ਪਾਰਕ, ਕਿਸੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਛਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਉੂਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੌੜਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਪ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਊਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? Newsline Express
