????“ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ” —— ਕੈਂਥ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਅਵਾਜ਼, ਨੇ ਇਸ ਬੇਦਖਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 24 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 13 ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀਜ਼) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸ਼ਤਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
