???? ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਵਾਲ ਦਾ …….
???? ਦੁਨੀਆ ਦੇ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ
???? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖ਼ਤਰਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜਨਵਰੀ – ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨ ਰਜਵੰਤ/ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ.ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੌਣਾ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਿਲੀਪੀਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਸਰ, ਸੰਜੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਜਾਰਡਨ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਵੈਂਜੁਆਲਾ, ਮਾਲਦੀਪ, ਇਸਤੋਨੀਆ, ਨਾਂਬਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ.ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥੋ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ.ਰਾਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ.ਬੈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਕੋਰਿਟੀ ਅਤੇ ਐਕੋਰੈਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਨਟਨ ਨਰੀਮਨ ਵਲੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਨਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਇੱਸ ਨਾਲ ਚੌਣਾ ਦਾ ਸਵਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
Newsline Express
