ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਮਈ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੈਕਿਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ , ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ (child and adolescent labour ACT 1986 ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੋਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ (ਅਰਬਨ), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ , ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਵੀਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਹਾਜਰ ਸਨ ।
