🚩 ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

🚩 ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

🚩 ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਸਤੰਬਰ  – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –   ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ  ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ-ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਕੋਰਸ, ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ , ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਵਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਭਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 90 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 35 ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
   ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.  ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Newsline Express