Skip to main content

newslineexpres

Breaking News
🚩 ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ‘ਅਭਿਉਦਯ-2026’ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 🚩 ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 🚩 ਸੈਂਸਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ; ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ‘ਸਵੈ-ਗਣਨਾ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ 🚩 ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ :  ਏ ਡੀ ਸੀ 🚩 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ HDB ਫਾਇਨੈਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬਰ ਐਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 🚩 ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
Joe Rogan Podcasts You Must Listen
Home Information ???? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਮਈ ਨੂੰ

???? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਮਈ ਨੂੰ

by Newslineexpres@1

???? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਮਈ ਨੂੰ

ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਮਈ: ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –     ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ- ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ( ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ), ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ, ਮਾਲ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 09.5.2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੋਹਾਨ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸਿਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੈਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ- ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਹਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ NALSA ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Newsline Express

Related Articles

Leave a Comment