🚩 ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

🚩 ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਮਈ: ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –       ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਕਮ – ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ , ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇਗੋਸੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸੇਸ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਸੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ https://www.sci.gov.in/ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਈ, 2026 ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਏ ਡੀ ਆਰ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Newsline Express

Author: Newslineexpres@1