🚩 ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ SIR, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ – ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ

🚩 ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ SIR, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ – ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ  –        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ’ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।”

Newsline Express

Author: Newslineexpres@1