ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨਿਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ – ਸ: ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ Punjab Reorganisation Act, 1966 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 72, 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Panjab University ਅਤੇ Punjab Agricultural University, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ Bhakra Beas Management Board ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 80 ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Dam Safety Act ਰਾਹੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ Punjab Reorganisation Act, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 72, 78, 79 ਅਤੇ 80 ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਠੋਸ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭੱਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। Newsline Express
