🚩 ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ

🚩 ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਜੂਨ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ  –         ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੜ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਮ ਘਲੋੜੀ ਗੇਟ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਲੋੜੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Newsline Express

Author: Newslineexpres@1