🚩ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

🚩ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ

🚩ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜੂਨ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –  

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।     Newsline Express