🚩ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਿਆ

🚩ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਿਆ

🚩“ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ” — ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਜਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ “ਸੈਟਿੰਗ” ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ” ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਤੱਕ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  Newsline Express

Author: Newslineexpres@1