🚩 ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਓਬੀਸੀ ਦੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ : ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

🚩ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ

🚩ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਜੁਲਾਈ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –    ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 74 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।          Newsline Express