🚩ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼; ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

🚩ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼; ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

🚩14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1400 ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਜੁਲਾਈ – ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ / ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –   ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੀਲੇਅ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ।

ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਲੇਅ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ, ਮਾਲੀਆ (ਰੈਵੇਨਿਊ), ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਤੋਂ 70 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 1,400 ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,500 ਵਕੀਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼, NALSA ਅਤੇ PALS/SLSA ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।