🚩ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ;  2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼; ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

🚩ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

🚩2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼; ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ/ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –    
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਭਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।   Newsline Express

Author: Newslineexpres@1