🚩ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

🚩ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

🚩 ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਥਾਣਾ ਪਸਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ, ਪਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਅਗਸਤ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –    ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸਹਿਬਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ CRWP No. 3726 of 2026 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪਸਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ : 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।           Newsline Express