🚩ਕਈ ਛਾਪੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ; ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

🚩ਕਈ ਛਾਪੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ; ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

🚩ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮਾਨਸਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –   ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

👉 ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

🚩ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਹਿਮ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

👉 ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।           Newsline Express