🚩 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬੇਅਸਰ! ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ; ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ; ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

🚩ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬੇਅਸਰ! ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ

🚩ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ; ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਸਤੰਬਰ  – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ —   ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸਹਿਬਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ CRWP No. 3726 of 2026 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪਸਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ‘ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ’ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ?

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤੀ’ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ :

  ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਕਥਿਤ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ‘ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ’? :

ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ  :

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ?