🚩ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੱਤੇ, ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

🚩ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੱਤੇ, ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

🚩 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ ; ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ – ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ –   ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੇਮਰਾਜ ਗੋਇਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀਆ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਬਚਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।                 Newsline Express